सुप्रीम कोर्ट निगरानी में भी बढ़ता उपभोक्ता शोषण?
NBCC प्रोजेक्ट वेरोना हाइट्स, ग्रेटर नोएडा वेस्ट बना ‘रिसीवर राज’ का प्रतीक
ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित Leisure Valley Verona Heights (NBCC) परियोजना से जुड़ी गंभीर अनियमितताओं और उपभोक्ता अधिकारों के हनन पर श्री नरेश नौटियाल (पूर्व सांसद प्रत्याशी, गौतम बुद्ध नगर एवं ट्रस्टी, सनातन न्यास संस्था) ने गहरी चिंता व्यक्त की है।
उक्त परियोजना, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार NBCC की निगरानी में चल रही है, अब उपभोक्ताओं के लिए पीड़ा का केंद्र बन चुकी है। श्री नौटियाल द्वारा कोर्ट रिसीवर को प्रेषित पत्र के माध्यम से निम्नलिखित गंभीर बिंदु उठाए गए हैं:
- बिना सूचना भेजी गई फाइनल डिमांड: बिना किसी पूर्व जानकारी, प्रगति रिपोर्ट या निरीक्षण की अनुमति के सीधे अंतिम भुगतान की मांग भेज दी गई, जबकि उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह निरीक्षण कर परियोजना की स्थिति की पुष्टि कर सके।
- निर्माण कार्य अपूर्ण, परिसर अस्वच्छ: आंतरिक एवं बाहरी सड़कें अधूरी हैं, चारों ओर धूल एवं मलबा फैला हुआ है। ऐसी स्थिति में कब्जा देना गैरकानूनी और अनुचित है।
- RERA के तहत देरी पर ब्याज की अनदेखी: परियोजना तय समयसीमा से वर्षों पीछे है, परंतु उपभोक्ताओं को देरी का मुआवज़ा या ब्याज नहीं दिया जा रहा।
- बिना एग्रीमेंट और NOC के डिमांड: अब तक Builder Buyer Agreement (BBA) साझा नहीं किया गया है, न ही कब्जे से पहले NOC दी गई — यह RERA प्रावधानों का सीधा उल्लंघन है।
श्री नरेश नौटियाल ने इस पूरे सिस्टम को व्यंग्यात्मक रूप में “बिल्डर राज नहीं, अब ऑफिस ऑफ द कोर्ट रिसीवर राज” बताते हुए कहा कि— “बिल्डर की पुरानी आदतें अब न्यायपालिका की छांव में सुरक्षित हो गई हैं। फर्क सिर्फ चोले का है।”
उन्होंने @dmgbnagar महोदय को संबोधित करते हुए कहा:
“मैं प्रशासनिक बैठक में समाधान लेकर गया था, पर मुझे बोलने तक नहीं दिया गया। सभी समस्याएं गिना रहे थे, लेकिन समाधान पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। यदि समय रहते इस तंत्र को नहीं संभाला गया तो यह पूरे स्मार्ट सिटी के स्वरूप को संकट में डाल देगा। तब मेरी आज की बातें ही याद आएंगी।”
@OfficialGNIDA के सीईओ श्री रवि कुमार जी से उन्होंने आग्रह किया कि —
“अब समाधान की दिशा में सभी पक्षों को एक साथ बैठना होगा। यही जनहित में आवश्यक है।”
