10% प्लाट और नए कानून को लागू करने के संबंध में किसान संघर्ष मोर्चा ने सौंपा ज्ञापन
हाई पावर कमेटी की सिफारिशों पर कार्रवाई नहीं होने से किसानों में गहरा रोष
लखनऊ।
किसान संघर्ष मोर्चा के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज लखनऊ स्थित लोक भवन में प्रमुख सचिव (औद्योगिक) श्री आलोक कुमार (आईएएस) से उनके कार्यालय (कक्ष संख्या 109) में मुलाकात की और 10% आबादी प्लॉट, नए कानून के क्रियान्वयन तथा हाई पावर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने के संबंध में विस्तृत ज्ञापन सौंपा। किसानों ने इस बात पर रोष व्यक्त किया कि कमेटी की सिफारिशों को आए 8 महीने और कमेटी को बने 6 महीने से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन एक भी बिंदु पर अमल नहीं हुआ है।
प्रतिनिधिमंडल में शामिल प्रमुख किसान नेता:
सुखबीर खलीफा, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान परिषद, डॉ. रूपेश वर्मा (जिलाध्यक्ष, अखिल भारतीय किसान सभा), उदल आर्य, जगबीर नंबरदार, सचिन अवाना, अजब सिंह भाटी, निशांत रावल, अजीत एडवोकेट, वनीष प्रधान, राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा (किसान एकता संघ)।
मुख्य मुद्दे जिन पर ध्यान आकृष्ट किया गया:
- आबादी निस्तारण: नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना क्षेत्र में आबादी के मामलों की दो वर्षों से केवल सुनवाई चल रही है। एक भी मामला अब तक बोर्ड बैठक से पारित नहीं किया गया।
- 5,6,7 प्रतिशत प्लाट योजना का ठहराव: अकेले ग्रेटर नोएडा में 4200 प्लाट लगाए जाने हैं, लेकिन आज तक एक भी प्लाट नहीं लगा। इसी तरह नोएडा यमुना प्राधिकरण में हजारों प्लाट लगाए जाने लंबित है।
- लंबित मामले: नोएडा प्राधिकरण में 3900 से अधिक आबादी प्रकरणों का कोई निस्तारण नहीं हुआ।
- आबादी पात्रता की सीमा में बढ़ोतरी: नोएडा प्राधिकरण में आबादी हेतु लीजबैक की पात्रता प्रति परिवार 450 वर्गमीटर से 1000 वर्गमीटर तक की जानी थी, लेकिन सिफारिशों के बावजूद इसे लागू नहीं किया गया।
- वेंडिंग जोन में आरक्षण: भूमिहीनों के लिए 40% आरक्षण का प्रावधान अभी तक अमल में नहीं लाया गया।
- नये कानून व 10% आबादी प्लॉट: तीनों प्राधिकरणों के बोर्ड से प्रस्ताव पास होकर शासन को भेजे जा चुके हैं, लेकिन शासन स्तर पर कोई निर्णय नहीं लिया गया।
प्रमुख सचिव का आश्वासन:
प्रमुख सचिव (औद्योगिक) श्री आलोक कुमार ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि “हाई पावर कमेटी की सिफारिशों को लागू करना मेरी ज़िम्मेदारी है” और शीघ्र कार्रवाई का भरोसा दिलाया।
किसानों की प्रतिबद्धता:
किसान सभा के जिला महासचिव जगबीर नंबरदार ने कहा कि किसान संघर्ष मोर्चा पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि हाई पावर कमेटी की सिफारिशें, नया कानून और 10% प्लाट नीति को लागू कराना ही हमारी प्राथमिकता है और इसके लिए संघर्ष लगातार जारी रहेगा।
